फागुन–१३, कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ का लागि चालुतर्फ एक अर्ब ३९ करोड २९ लाख १६ हजार तथा पूँजीगततर्फ ८४ करोड ५९ लाख १२ हजार गरी २ अर्ब २३ करोड ८८ लाख २८ हजार बजेट बिनियोजन गरिएको छ । ‘सृर्जनशिल खोटाङको चाहना, समतामूलक आत्मनिर्भर र समृद्ध समाजको स्थापना’ भन्ने नाराकासाथ बुधबार सम्पन्न २२ औं जिल्ला परिषदमा स्थानीय विकास अधिकारी महेन्द्रकुमार सापकोटाले जिल्ला विकास समिति, विषयगत कार्यालय, गैर–सरकारी कार्यालय तथा साझेदार संस्थाले सञ्चालन गर्ने अनुमानित बढि बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । 
खोटाङको २२ औं जिल्ला परिषद् उद्घाटन समारोहमा उपस्थित उपप्रधान एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह लगायत अतिथिहरु ।
उपप्रधान एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले उद्घाटन गर्नुभएको जिल्ला परिषदले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष एक अर्ब ९२ करोड ५९ लाख २७ हजार बढिको अनुमानित बजेट पास गरेको छ । जिल्लाको गरिबी न्यूनिकरण तथा आयआर्जनका लागि परिषदले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको स्थानीय बिकास अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । 
कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण तथा सामाजिक आर्थिक पुर्वाधार विकासमार्फत जिल्लालाई समृद्ध बनाउन कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकास, बिस्तार, विविधिकरण र व्यवसायिकरणमा जोड दिइएको सापकोटाले बताउनुभयो । ‘कृषि, जलश्रोत र पर्यटन समृद्ध खोटाङको पर्याय’ भन्ने नारालाई मूल मार्गदर्शन बनाएको परिषदले कृषि तथा बजारीकरणमैत्री सडक लगायतका पुर्वाधार विकास, कृषि उपज संकलन गर्न दुबै निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि उपज संकलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण, ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई अभियानकारुपमा सञ्चालन, सुँगुर पालन व्यवसायमा लगानी अभिबृद्धि, माछा पालनलाई बढावा दिँदै ‘फिसिङ टुरिज्म’को सम्भावता अध्यायन, लघु, मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने वाताबरण सिर्जना, तुवाचुङ, हलेश्वर महादेब, मारातिका छोलिङ गुम्बालाई समेटेर बृहत हलेसी गुरुयोजना कार्यान्वयन लगायतका नीति तथा कार्यक्रमहरु पारित गरेको छ । 
यस्तै, हलेसी क्षेत्रका सुक्खाग्रस्त ठाउँमा आकाशे पानी संकलन तथा वाटर लिफ्ट प्रविधि बिस्तार गर्ने, सडकले पुग्न बाँकी गाविसमा सडक बिस्तार, ओखलढुङ्गा र सिन्धुलीसँगको सहकार्यमा बृहत पर्यटक गुरुयोजना तर्जुमाको पहल गर्ने, ‘वृक्षारोपण समुन्नतीको उद्वोधन’ भन्ने नाराकासाथ खाली जग्गामा बृक्षारोपण, सिँचाईको पहुँच बिस्तार नभएका ठाउँमा सिँचाईको पहुँच बिस्तार, सार्वजनिक हितका लागि ‘मेरो पहिचान श्रमको सम्मान’ भन्ने नाराका साथ वर्षमा ३ दिन अनिवार्य श्रमदान गर्ने लगायतका नीति तथा कार्यक्रमहरु पारित गरेको छ । 
जिल्लामा हालसम्म चार सय १२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिएको, ६४ गाविसमा सडक सुविधा बिस्तार भएको, एक सय ५६ वटा पुल निर्माण भएको, ७७ प्रतिशत नागरिकले खानेपानीको सुविधा पाएको, स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम अन्तरगत हुर्लुङ–जालपा–ऐसेलुखर्क सडक सुधारको काम सुरु गरिएको, खानीडाँडा विमानस्थलमा कालोपत्रे, देविस्थान र माक्पामा दुई वटा लघुजलविद्युत आयोजनाको निर्माणको काम सुरु गरिएको, टुवा, साप्सु र रावा खोलामा चार वटा पक्की पुलहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको स्थानीय बिकास अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।