फागुन–१९, जिल्ला स्तरिय मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति खोटाङले मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लाका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मंगलबार बसेको समितिको पहिलो बैठकले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गराउन जिल्लाका सबै सरकारी निकायहरुलाई यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारी निकायलाई मानव अधिकार सम्वन्धी क्रियाकलापहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै हरेक तीन–तीन महिनामा प्रतिबेदन बुझाउन भनिएको समितिका संयोजक एबं प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोबिन्द सापकोटाले बताउनु भयो । सरकारी निकायबाट प्राप्त हुने मानव अधिकार सम्वन्धी क्रियाकलापको प्रतिबेदनका आधारमा जिल्लाको समग्र जिल्लाको मानव अधिकार स्थितिको समिक्षात्मक प्रतिबेदन तयार पारिने समितिले जनाएको छ ।
जिल्लामा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गराउन तथा समन्वयका लागि फागुन पहिलो साता प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति स्थापना गरिएको थियो । स्थानीय बिकास अधिकारी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख, जिल्ला न्यायधिबक्ता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख, महिला बिकास अधिकृत, नेपाल बार एसोसियन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैर–सरकारी संस्था महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समितिको सदस्य सचिवमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका छन् ।