साउन ५, खोटाङका भूकम्प पीडितलाई परिचयपत्र बितरण सुरु गरिएको छ । दिक्तेल नगरपालिकाले जिल्लामै पहिलोपल्ट दिक्तेलनगरपालिका–१०, ११ र १२ का भूकम्प पीडितलाई परिचयपत्रकासाथमा आवास निर्माण सहयोग रकम बितरण सुरु गरेको हो । गत बैसाख–१२ र २९ गतेको महाभूकम्प तथा सोको पराकम्पनका कारण घर पूर्णरुपमा भत्किएका र पुनःमर्मत गरेपनि बस्न नमिल्ने अवस्थाका पीडितलाई परिचयपत्रका साथमा प्रतिपरिवार १५ हजारका दरले आवास कर्जा वितरण सुरु गरेको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नारायण ढकालले बताए । 
भूकम्पका कारण घर भत्किएर पालमुनि बसिरहेका पीडितकालागि अस्थायी आवास निर्माण सहयोग
भूकम्प पीडित महिलालाई परिचयपत्र र रकम हस्तान्तरण गर्दै नगरअधिकृत नारायण ढकाल ।

अन्तरगत परिचयपत्र र नगद सहयोग वितरण सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । दिक्तेल नगरपालिका–१० का ४१, दिक्तेल नगरपालिका–११ का ३५ र दिक्तेल नगरपालिका–१२ का ३५ बिस्थापितलाई परिचयपत्र र राहत रकम प्रदान गरिएको कार्यकारी अधिकृत ढकालले बताए । क्रमशः अन्य वडाका भूकम्प पीडितलाई पनि परिचयपत्र र राहत बाँड्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । राज्यबाट प्राप्त भएको १५ हजार रकमले तत्काल जस्ता किनेर अस्थायी टहरो बनाउने दिक्तेल नगरपालिका–१० की इन्दिरा थापाले बताईन् । ‘अहिलेसम्म पाल टाँगेर बसिरहेका छौँ,’ थापाले भनिन्, ‘अव यो रकमले जस्ता किनेर टहरो बनाउछु ।’ नगरपालिकाभित्रका ४५२ परिवारलाई १६ लाख ६५ हजार रकम बितरण गरिने जनाइएको छ । परिचयपत्र लिने र आवास सहयोग लिने पीडितले अनिवार्य अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । रकम लिएअनुशार अस्थायी घर बनाए–नबनाएको बिषयमा अनुगमन समेत गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

वडा र नगरपालिकामा दुई पल्टसम्म ‘भेरीफाई’ गरेपछि मात्र भुकम्प पीडितलाई परिचयपत्र बाड्न सुरु गरिएको हो । राहत र परिचयपत्रकालागि ७१० परिवारले दाबी गर्दैआएपनि ‘भेरीफाई’काक्रममा त्यो संख्या घटेर ४५२ मा झरेको हो । घर भत्केको दाबी गर्ने स्थानीयलाई वडास्तरमा भएको भेलामा उभ्याएर घर भत्के–नभत्केको सोधपुछ गरेर टुंगो लगाइएको ढकालले बताए । वडा र नगरपालिकासम्म कार्यक्रम गरेर सोधपुछ गर्दै टुंगो लगाइएको वास्तबिक भूकम्प पीडितलाई सर्वपक्षीय निर्णय अनुशार परिचयपत्र र राहत बाँड्न सुरु गरिएको हो । ‘दाबी गर्ने पीडित धेरै आए, हामीले भेला आयोजना गरेर उनीहरुलाई उभ्यायौँ, घर भत्कैको हो–होइन सोध्यौँ,’ कार्यकारी अधिकृत ढकालले भने, ‘भेला भएकाहरुले पनि भत्के नभत्केको औंलाइदिए, बास्तबिक पीडित हो–होइन बताइदिएपछि दाबी गर्नेको संख्या घटेको हो ।’ सार्वजनिक भेलामा नांगिएपछि कतिपय नक्कली पीडितहरु परिचयपत्र र राहतबाट पछि हटेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।