– खोटाङ ‘प्रदेश नम्बर १’ मा छ । प्रदेश नम्बर एकमा मेची र कोशी अञ्चलका सबै जिल्ला समावेश ।
– यो प्रदेशको जनसख्या ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ रहेको छ । यो कुल नेपालको १७ प्रतिशत हो ।
– प्रदेश एकको साक्षरता दर ५२.२२ प्रतिशत छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा यो तेस्रोमा छ ।
टेनिस रोका
काठमाडौं २५ साउन । प्रमुख राजनीतिक दलले संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा नेपाललाई ६ प्रदेशको संघीय नेपालमा विभाजन गरेका छन् ।
जसमा खोटाङलाई प्रदेश नम्बर १ मा राखिएको छ । प्रदेश नम्बर एकमा मेची र कोशी अञ्चलका सबै जिल्ला समावेश गरिएको छ ।
मेची अञ्चलका झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ कोशी अञ्चलका मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम संखुवासभा, र भोजपुर सगरमाथा अञ्चलका सोलुखुम्बु, उदयपुर, ओखलढ्ंगा र खोटाङ प्रदेश एकमा रहेका छन् । यो प्रदेशमा राई, लिम्बु तथा क्षेत्री ब्राह्मणसहित विभिन्न जातजाती तथा धर्मालवम्बीहरुको मिश्रित बसोबास छ ।
यो प्रदेशको जनसख्या ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ रहेको छ । यो कुल नेपालको १७ प्रतिशत हो । यो प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरमध्ये २५ हजार ९ सय ५ वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ । प्रदेश एकको साक्षरता दर ५२.२२ प्रतिशत छ । साक्षरताको हिसाबमा यो प्रदेश तेस्रोमा छ । यो प्रदेशमा ६ सय २७ वटा उद्योग रहेका छन् भने १४ वटा जलविद्युत रहेका छन् । मुलुकभर ४ हजार उद्योगमध्ये तेस्रो प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ९ सय ७९ वटा रहेका छन् । त्यस्तै तेस्रो प्रदेशमा नै सबैभन्दा बढी जलविद्युत ३८ वटा रहेका छन् तर ठूला आयोजना भने छैटौं प्रदेशमा छन । तेस्रो प्रदेश अहिलेको नेपालको राजधानी काठमाडौंसहितको क्षेत्र हो ।
यता, खोटांग समावेश प्रदेश एकको मुख्य आकर्षक पर्यटकिय गन्तव्यका रुपमा कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्र, सगरमाथा निकुञ्ज, कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण, कन्याम, पाथिभरा, मकालु बरुण निकुञ्ज, खुम्बु क्षेत्र, हलेसी महादेव, तीनजुरे मिल्के क्षेत्र, माईपोखरी लगायत छन् ।
यद्यपी, प्राकृतिक स्रोत, पूर्वाधार, भन्सार, पर्यटन, उद्योग लगायतलाई आधार मानी विज्ञहरुले गरेको विश्लेषणमा ‘प्रदेश एक’ सम्पन्नतामा अन्य प्रदेश भन्दा अगाडी भने छैन ।
प्राकृतिक स्रोतका आधारमा छैटौं प्रदेश सम्पन्न देखिएको छ । ठूला विद्युत आयोजना, पर्यटकिय स्थल, जडीबुटीको भण्डारले यो क्षेत्रलाई सम्पन्नतामा अगाडी ल्याएको हो । १० हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी, ६ हजार सात सय २० मेगावाटको पञ्चेश्वर, नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती निर्माणका लागि प्रस्तावित यस क्षेत्रका ठूला आयोजना हुन् । शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष, खप्तड निकुञ्ज, रारातालजस्ता पर्यटकीय क्षेत्र यो प्रदेशमा छन् । दार्चुला, डोल्पा, मुगुलगायतका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरू यार्सागुम्बालगायतका जडीबुटीको भण्डार मानिन्छन् ।
काठमाडौं उपत्यका रहेको प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी आम्दानी हुने पूर्वसभाषद तथा अर्थविद् हरि रोकाले जनाएका छन् । प्रदेश ३ पछि पोखरा रहेको ४ नम्बर प्रदेश, लुम्बिनी रहेको ५ नम्बर प्रदेश बढी आम्दानी हुने प्रदेशका रुपमा अर्थविद्हरुले विश्लेषण गरेका छन् ।
प्रादेशिक सरकारको कर व्यवस्था
नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार प्रादेशिक सरकारले पारिश्रमिक कर, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, अन्तस्शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कर, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क र दण्ड–जरिवाना, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी उठाउनेछ ।
सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन, मनोरञ्जन, व्यवसाय करलगायत स्थानीय तहबाट संकलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संविधानको मस्यौदामा भन्सार, अन्त शुल्क, भ्याट, संस्थागत तथा व्यक्तिगत आयकर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क र दण्ड–जरिवाना केन्द्रीय सरकारले उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय सरकारले उठाएर प्रादेशिक सरकारलाई स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।