असक्षम व्यक्तिलाई आवश्यक कानूनी परामर्श सम्बन्धी सेवा, कानूनी दस्तावेजको तयारी, अदालती कामकारबाही तथा कानूनी प्रतिनिधित्वमा सहयोग प्रदान गर्न केन्द्र स्थापना गरिएको संयोजक चन्द्रबहादुर खड्काले बताउनुभयो । दिक्तेलको संगमपार्कमा कार्यालय खोलिएको केन्द्रले देवानी, फौजदारी तथा प्रशासनिक विवाद तथा मुद्दाहरुसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु महिलाबिरुद्धको घरेलु हिंसा, करणी, यौन दुव्र्यबहार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धीका विवादमा कानूनी सहायता प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।
जातीय भेदभाव र छुवाछुत सम्बन्धी विवाद वा मुद्दा, कैंदीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी विवाद, सीमान्तकृत, दलित, सूचीकृत समूहको विवाद, आदिवासी, अल्पसंख्यकको मुद्दा, अपाङ्ग, एकल महिला सम्बन्धी विवाद वा मुद्दामा कानूनी सेवा प्रदान गरिने खड्काले जानकारी दिनुभयो । “असमर्थ व्यक्तिको तर्फबाट अड्डाअदालतमा गरिने कानुनी राय, पैरबी, लेखापढी तथा कानूनी कारबाही सम्बन्धमा सेवा प्रदान गर्नु केन्द्रको मूख्य उद्देश्य हो ।” उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रले न्यायिक प्रणालीमा पहुँच कायम गर्न नसकेका व्यक्तिलाई समेत समानरुपमा न्याय उपलब्ध गराउने काम गर्दछ ।”
सेवाग्राहीको आर्थिक बिपन्नता, पृष्ठभूमी, कानूनी सचेतनाको अवस्था, समाजमा विद्यमान शक्ति सम्बन्ध, भौगोलिक बिकटता लगायतका कारण न्यायिक प्रणालीमा पहुँच नपुगेका नागरिकलाई आफ्नो सेवा लक्षित गरिने केन्द्रले जनाएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले यूएनडिपीको आर्थिक सहयोगमा सामाजिक कानूनी सहायता केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो ।