अनाथ असहाय, द्धन्द्ध पीडित तथा भूकम्प पीडित बालबालिकालाई उद्धार गरेर शिक्षा दिक्षाको क्षेत्रमा योगदान गर्दै आएको एकीकृत सिर्जनशिल समाज नेपालले राजधानीस्थित मनमैंजुमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभाषद भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा उनले समाज सेवा जो कोहीले गर्न नसक्ने भन्दै यस्तो कार्य गर्न गाह्रो भएपनि सबै मिलेर गर्न आवश्यक रहेको औल्याए । उनले उक्त संस्थालाई आफूले सक्ने सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
सरकारले गर्ने काम गर्दा पनि सहयोग मिलेन
एकीकृत सिर्जनशिल समाज नेपालका उपाध्यक्ष भिम बहादुर रोका मगरले सरकारले गर्नुपर्ने काम आफूहरुले गरेको तर सहयोग भने नमिलेको गुनासो गरे ।
अनाथ असहाय, द्धन्द्ध पीडित र भूकम्पबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई हामीले शिक्षा दिक्षा दिईरहेका छौं उपाध्यक्ष उनले भने, यो काम सरकारले गर्नुपर्ने हो गरेन, अहिले हामीले गरिरहेका छौं तर सहयोग पाइएन ।
आफ्नो संस्थाको उद्देश्य विशुद्ध बालबालिकाको भविष्य उज्यालो बनाईदिने भएको भन्दै उनले राजनीतिक दल र सरकारबाट सहयोग नमिलेको जनाए । ९ जना महिलासहित २१ जना बालबालिकाको सेवा गरिरहेको बताउँदै उनले बालबालिकाको भविष्य बनाईदिन सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
संस्थाका सचिव इन्द्र हाङ राईले पनि युवाहरु मिलेर बालबालिकाको सेवा गरिरहेको बताए । विभिन्न व्यक्तिहरुको साथ सहयोगबाट नै बालबालिकाको सेवा गरिरहेकाले सहयोगको खाँचो रहेको उनले जनाए ।
उच्च शिक्षासम्मको शिक्षामा जोड
कार्यक्रमका सहभागीहरुले निस्वार्थ र पारदर्शी तवरले समाज सेवा गर्दा सफलता मिल्नेमा जोड दिएका छन् ।
हङकङमा नेपाली विद्यार्थीहरुको शैक्षिक विकासका क्षेत्रमा सक्रियअमोद राईले बालबालिकाको भविष्य कसरी राम्रो हुन्छ भनेर आफूले बुझेर बालबालिकाको शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले बालबालिको गुणस्तरीय शिक्षा र उच्च शिक्षाका लागि आफूले विशेष सहयोग गर्ने समेत बताए ।
कुनै पनि विदेशमा रहेको नेपालीले सहयोग गर्न चाहे पनि सहयोग गरेका कुनै पनि व्यक्ति उच्च शिक्षासम्म जान नसकेकोमा उनले चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।
ब्रिटिस गोर्खा कलेजका प्रिन्सिपल हिमल सेर राईले अनाथ असहाय तथा द्धन्द्ध पीडित बालबालिकाको भविष्यका लागि सबै सहयोग गर्नुपर्ने जनाए । उनले त्यस्ता बालबालिकाको शिक्षा दिक्षामा सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने र राज्यले हात अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरुले बालबालिकाको सेवामा कार्यरत संघसंस्थालाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।