 |
| अन्तरक्रीयमा सहभागीहरु । |
गाउँका बजारमा भइरहेका कालाबजारी सम्बन्धी गोप्य जानकारी गराउँदा आफ्नो परिचय खुलाएर सरकारी निकायले अप्ठ्यारोमा पारेको कार्यक्रममा सहभागी एमाले सचिव देबबिक्रम राईले बताए । ‘महत्वपूर्ण र गोप्य सूचना दिने व्यक्तीलाई फलानोबाट जानकारी आएको भनेर भन्ने काम गरियो,’ सचिव राईले भने, ‘यसले गर्दा सुचना दिनेलाई कति अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा मैले भोगेको छु ।’ आफ्नो परिचय खुल्ने त्रास र सुरक्षाका कारण पनि यस्ता बिषयमा सर्वसाधारण सुचना दिनबाट पछि हट्ने गरेको सहभागीको भनाई थियो ।
एमाओबादीका सह–सचिव सुरेश राईले कतिपय सरकारी निकायका कर्मचारीले सुचना दिने नाममा बेवसाईटमा हेर्नु भन्दै पन्छाउने गरेको बताए । पत्रकार दिलीप खत्रीले जिबिसको बेरुजुका बिषयमा मागिएको महिनौंदिनसम्म सुचना पाउन नसकिएको उल्लेख गरे । कतिपयले सुचनाको हकका बिषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सुचनाको हक, सुचना लेनदेनको अवस्था, समस्या तथा समाधानका लागि जिल्लाका दल, सरकारी कार्यालय, पत्रकार लगायतसँग छलफल गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले सुचनाको हक कार्यान्वयनले मात्र हरेक सार्वजनिक निकायमा सुशासन र पारदर्शीता कायम हुने बताए । ‘जनतासम्म पुग्नुपर्ने सूचना पुग्न नसकेकै कारण यो अभियान थालिएको हो,’ सचिव दाहालले भने, ‘पारदर्शीताकालागि सुचनाको हकको संरक्षण हामी आफैले गर्नुपर्छ ।’ उनले हप्ता दिनभित्र नागरिकबडापत्र व्यवस्थित गर्न जिल्लाका सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् । दाहालले नागरिक बडापत्र सबैले पढ्न सक्ने ठाउँमा राख्न, पूराना भए नयाँ राख्न, मैला भएका भए सफा गरेर व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका उपसचिव चिरञ्जीबि पौडेलले सुचनाका बिषयमा सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाएर फर्काउन सक्नुपर्ने बताएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद खड्काले कार्यालयको बडापत्र व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।