मुआव्जा नदिइ सडक कालोपत्रेका काम सुरु गरिएको भन्दै मध्यपहाडि लोकमार्गले छोएका दिक्तेल, नेर्पा, च्यानडाँडा, निर्मलीडाँडाका स्थानीय रामकाजी राईको संयोजकत्वमा दवाब समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मुआव्जा दिएर मात्र सडक पिचका काम गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । दिक्तेल–हलेसी सडक खण्डमा पिचका काम सुरु गर्नुअघि मुआव्जा वितरण गरिएपनि सोही सडकसँग जोडिएको दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडक आसपासका स्थानीयलाई मुआव्जा नदिएपछि उनीहरु बिरोधमा उत्रिएका हुन् ।
हाल नेपाल सरकार सडक बिभागले दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडक खण्ड पिचकालागि फराकिलो बनाउने काम गरिरहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको मापदण्ड अनुशार हाल सो सडक आसपासमा सडकको मध्यबिन्दुबाट दायाँ ३१ मिटर र बायाँ ३१ मिटर क्षेत्रमा जग्गा बेचबिखन, नक्सा पास लगायतका काम गर्न दिइएको छैन । ६२ मिटर क्षेत्र ओगट्ने सडकले कतिपय स्थानीय बिस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएकाले मुआव्जाको आवाज उठाइएको दवाब समितिका संयोजक रामकाजी राईले बताए । ‘हामी बिकास बिरोधी होईनौँ, तर सडकले घर जग्गा ओगटेपछि बिस्थापित हुने सर्वसाधारणलाई स्थापित गर्नेतर्फ सोच्नु पर्छ,’ समितिका संयोजक राईले भने, ‘त्यसकालागि मुआव्जा अनिवार्य व्यवस्था हुनु पर्छ ।’
सडक आसपासका स्थानीयले सडकको मध्यबिन्दुबाट दायाँतर्फ ३१ मिटर र बायाँतर्फ ३१ मिटर अधिग्रहण गरेर मापदण्ड अनुशारको सडक निर्माण गर्नु पहाडी क्षेत्रकालागि उपयुक्त हुने नहुने विषयमा पुःर्नबिचारको माग गरेका हुन् । चौंडा सडकका कारण धेरै स्थानीयले घर, जग्गा, घडेरी, खेत, बारी गुमाउनेपर्ने तथा भू–क्षय र पहिरोको खतरा निम्तिनेतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । मुआव्जा नदिँदा बिदेशमा कमाएको पैसाले सडक छेउमा घडेरी जोडेका नागरिक सबैभन्दा बढि मारमा पर्ने दवाब समितिका सदस्य छत्रबहादुर राईले बताए । ‘सडक चौँडा बनाउनेक्रममा हामीले घर घडेरी र जग्गा गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ सदस्य राईले भने, ‘बिकासका नाममा सर्वसाधारणलाई बिस्थापित गराउन मिल्दैन, उचित मुआव्जा दिन जरुरी छ ।’