‘स्थानीय सरकारबाट स्थानीय मिडियाले के पाए भन्ने ठोस जवाफ छैन’ (अन्तर्वार्ता )

'सबै मिडिया हाम्रा साझा सम्पत्ती हुन्’ भन्ने चेत राखिनु पर्दछ

792

भनिन्छ, जबसम्म मिडिया बलियो र स्वच्छ हुन्छ तब मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । त्यसका लागि राज्यका विभिन्न निकायहरुबीच र मिडियाबीच समन्वयकारी भूमिकाको उतितै महत्व हुन्छ । खोटाङका दश वटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुको प्राथमिकतामा मिडियालाई कसरी लिइयो त भन्ने विषयमा हाम्रोखोटाङ डटकमले नेपाल पत्रकार महासंघ खोटाङका अध्यक्ष दमन राईसँग छोटो कुराकारी गरेको छः


खोटाङमा पत्रकारिता, यसको विकास तथा पेशागत सुरक्षा स्वतन्त्रताको पक्ष कस्तो पाउनु भएको छ ?

खोटाङको पत्रकारिताको इतिहास खास लामो छैन । २०२० सालमा प्रकाशित गोरेटो द्धैमासिकलाई हामी जिल्लाकै पत्रकारिताको पहिलो खुड्किलो मान्छौं । २०४९ सालमा प्रकाशनमा आएको पक्ष पाक्षिक जिल्लाको पहिलो समाचारमुलक पत्रिका थियो । पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघकै तदर्थ समिति २०५९ सालमा बनेको हो । अहिले समाचारमुलक पत्रपत्रिका, एफएम, अनलाईन जस्ता सञ्चार माध्यायमको संख्या बढ्दो छ । यो सकरात्मक पक्ष हो । यद्यपी, पेशागत स्वतन्त्रता र सुरक्षाका विषयमा बेलाबेलामा समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । यो यहाँको मात्र नभएर मुलुकभरीकै समस्या हो ।

मिडिया र मिडियाकर्मीको संख्या बढ्ने तर गुणस्तर नबढ्ने गरेको पाइन्छ ? जिल्लामा कस्तो छ अवस्था ?
सही हो । जिल्लामा पत्रकारितामा रुची राख्ने पुस्ता बढ्दो छ । मिडियाको संख्या पनि बढ्दो छ । तर गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । एउटा अनलाईन पढे अरु नपढ्दा हुने, एउटा एफएम सुने अर्को सुन्नै नपर्ने जस्ता समस्या छन् । ‘केका लागि अनलाईन/पत्रिका पढ्ने वा किन एफएम सुन्ने’ भन्ने प्रश्नको जवाफसहितको कन्टेन्टमा हामी चुकेका छौँ । पढ्नै पर्छ, सुन्नै पर्छ वा हेर्नैपर्छ भन्ने विषयवस्तु दिन सकेका छैनौं । कारण श्रोतसाधनको कमी पनि हो । हामी विषयवस्तुको अध्ययन गर्दैनौं र पनि यो समस्या आएको हुनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारलाई मिडियामैत्री बनाउन पत्रकार महासंघ खोटाङले के पहल गरिरहेको छ ?
स्थानीय सरकारलाई मिडियामैत्री बनाउनमा हामीले अभियान नै चैं चलाएका छैनौं । तर, अप्रत्यक्ष रुपमा हामीले कतिपय सरकार प्रमुखसँग समन्वय गरेका छौँ । सामान्यतः यो विषय स्थानीय सरकार आफैले जान्नु पर्ने हो । यो हामीले भनेर मात्र गर्ने/गरिने विषय हो जस्तो लाग्दैन । सञ्चारको नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्ने बेलामा कहीँबाट समन्वय भएको छैन । यसो भन्दै अरुमाथि दोष थोपर्नु मात्र वुद्धिमता होईन, संस्थागत हिसाबले मेरो पनि कमी कमजोरी पक्कै भए । हामीले करेक्सन हुनुपर्ने ठाउँमा करेक्सन हुनैपर्छ ।

१० स्थानीय तहमध्ये एउटा स्थानीय तहमा मात्र अलिक बढी मिडियामैत्री नीति कार्यक्रम तथा बजेट समावेश देखिन्छ ? अन्यले मिडियालाई बेवास्ता गरेका हुन् वा यथार्थता के हो ?

सही हो । १० वटा स्थानीय तहमध्ये दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले फरक तरिकाले पत्रकारितालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । पछि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । तर अहिलेलाई हेर्दा अन्य स्थानीय तहले भन्दा नितान्तै मिडियामैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । संघीय सरकारको भन्दा गजव योजना आएको छ । यसलाई सकरात्मक अर्थमा लिनुपर्छ । हामीले स्थानीय सरकारका सकरात्मक विषयलाई राष्ट्रियकरण गर्न सहयोग पुर्याइरहेका छौँ भने स्थानीय सरकारले पनि मिडियालाई साथ दिनुपर्छ । सहयोग दोहोरो हुनुपर्छ । यसो भन्दैमा गुनगान गाउनुपर्छ भन्ने होईन । पत्रकारले ‘सहीलाई सही र गलतलाई गलत’ भने पुग्छ ।
अर्को कुरा स्थानीय सरकार आएको यत्तिका वर्ष बित्यो । तर स्थानीय मिडियाले के पाए भन्ने ठोस जवाफ पाउन सकिन्न । यद्यपी जिल्लाका अरु स्थानीय तहले मिडियालाई पूर्ण बेवास्ता गरे नभनौं, हामीले पनि पर्याप्त पहल कदमी गरेनौं वा स्थानीय सरकारलाई त्यो किसिमको योजना बनाउनमा सल्लाह सुझाव दिने सल्लाहकार भएनन् की भन्ने लाग्छ ।

– स्थानीय सरकारले मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ ?
हेर्ने भन्दा पनि गर्ने व्यवहार महत्वपूर्ण हो । प्रायः हरेक स्थानीय तहका गतिविधिलाई हाम्रो मिडियाले एकैछिनमा सबैको एक्सेसमा पुर्याइदिएको छ । एउटा स्थानीय तहको गजवको काम छिनभरमै मुलुकभर पुर्याउनमा मिडियाकै रोल छ । तर हाम्रो मिडियाले जसरी स्थानीय सरकारको विषयमा समाचार सम्प्रेषण गरेको छ, स्थानीय सरकारबाट भने सहयोग पाउन सकेको अवस्था छैन । मिडियामा आएका सामग्री जति गर्वका साथ उहाँहरु शेयर गर्नुहुन्छ त्यसरी नै त्यो मिडियालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो । अरु त के कुरा गर्नु, सूचना र विज्ञापन प्रकाशन/प्रशारण गरेवापतको भुक्तानीका लागि समेत पटक–पटक धाउनु परिरहेको गुनासो सुनिन्छ । यसलाई विडम्बना नै भन्नु पर्छ ।
अर्को त राजनैतिक आस्थाका आधारमा पनि मिडियालाई विभेद गर्ने गरिन्छ । यो सबैले देखे भोगेकै विषय हो । ‘सबै पत्रकार हाम्रा हुन, समग्र मिडिया हाम्रो हुन्’ भन्ने सोच भएका जनप्रतिनिधि अहिलेको सन्दर्भमा दुर्लभ नै हुन् ।

दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको मिडियामैत्री बजेटबारे के छ धारणा ?
दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको मिडियामैत्री नीति तथा कार्यक्रम सराहनीय कदम हो । दिप्रुङ चुईचुम्मा चुईचुम्मा गाउँपालिका मात्र हाम्रो स्थानीय सरकार होईन । अरु स्थानीय सरकारले पनि यसरी सोच्नुपर्छ । मैले जब यो विषयलाई फेसबुकमा शेयर गरेँ । लमजुङका पत्रकार आश गुरुङले पनि शेयर गरे र भने ‘स्थानीय सरकार होस् त यस्तो’ । उदयपुरका केही पत्रकारले ‘हाम्रोमा कोरोना मात्र सर्छ यस्तो पोजिटिभ कुरा पनि सरोस्’ भने । यसले पत्रकारमा पोजिटिभ मेसेज फ्लो भएको छ ।

– स्थानीय तहलाई पत्रकार महासंघको तर्फबाट के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
व्यवसायीक पत्रकारिताको विकास नभएसम्म न स्थानीय सरकार फाईदा पुग्छ न अरुलाई नै । त्यसैले व्यवसायिक पत्रकारितालाई प्रवद्र्धन गर्न पर्यो । ‘सबै मिडिया हाम्रा साझा सम्पत्ती हुन्’ भन्ने चेत राख्न पर्यो । व्यवसायीक पत्रकारिता भनेको स्थानीय सरकारले बुझ्नु पर्यो । मिडियामा आएका स्वस्थ आलोचनालाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्यो । ‘नाकको डाँडी भाँच्छु वा विज्ञापनको पैसामा अल्झाउँछु’ भन्नु स्थानीय सरकारलाई सुहाउने विषय होईन । तर, यसका लागि स्वयं पत्रकार पनि पेशागत धर्मबाट च्यूत हुनुहुन्न । अरुको अनुहार मात्र हेर्ने होईन, हामी आफैले आफ्नो अनुहार पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।



Loading Facebook Comments ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here