टेनिस रोका
काठमाडौं ७ मंसिर
स्थानीय तहको सिमांकन तथा स्थानीय तहको केन्द्रको विषयलाई लिएर गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगकोे कार्यालय काठमाडौंमा खोटाङका विभिन्न गाविसहरुका तर्फबाट उजुरी परेको छ ।
गाउँपालिका निर्धारण गर्दा उचित तरिकाले नभएकाले सच्याउन माग गर्दै र कतिपयमा गाउँपालिकाको केन्द्रको माग गर्दै आयोगको कार्यालय काठमाडौंस्थित बिजुली बजारमा विभिन्न खाले उजुरी परेको पाइएको हो ।
आयोगको कार्यालय काठमाडौंमा आयोग सदस्य डा. भुर्तेलसँग खोटाङे टोलि ।
स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले १० वटा स्थानीय निकाय हुने गरी आयोगमा प्रतिवेदन पठाएपछि त्यसको विरुद्धमा उजुरी परेका हुन् ।
साकेला गाउँपालिका तथा त्यसको केन्द्रको सम्बन्ध शिर्षकमा आयोगमा ५३५ नम्बरमा दर्ता भएको उजुरीमा साकेला गाउँपालिकामा रतन्छालाई गाउँपालिकाको केन्द्र बनाउन र निर्मलीडाँडालाई साकेला गाउँपालिकाका समेट्न माग गरिएको छ । प्रस्तावित साकेला गा.पा अन्तर्गतको याम्खा र टेम्मा गाविसका स्थानीय जनताहरुले भौगोलिक, प्राकृतिक एवं प्रशासनिक सुगमताको अभावको कारणहरु देखाई हामी साकेला गापामा मिल्न सक्दैनौं बरु छुट्टै चुइचुम्मा गाप बनाउँछौं भनी मिति २०७३/७/२१ मा स्थानीय जनताहरुको हस्ताक्षरसहितको लिखित निवेदन स्थानीय निकाय पुनः संरचना आयोगमा निवेदन दिएको भन्दै निवेदनमा याम्खा र टेम्मा अलग भएपछि ४ वटा गाविस मात्र रहने र त्यसमा च्यानडाँडा गाविससँगै सिमाना जोडिएको निर्मालीडाँडालाई दिक्तेल नगरपालिकाबाट अलग गराई साकेलामा हाल्न माग गरिएको छ ।
मंगलबार नै टेम्माका बासिन्दा पनि आयोगको कार्यालयमा पुगेर आफूहरुका लागि अहिलेको संरचना ठिक नभएको भन्दै उजुरी दिएका थिए । उनीहरुले आयोगका सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
यस्तै, माथेकाका बासिन्दाले पनि अहिलेको संरचना चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका वीरकाजी राईले समान बस्ती, चाल चलन तथा भौगोलिक हिसाबले पनि पाथेकालाई दिक्तेल नगरपालिकामा नराखी माथिल्लो भेगको गाउँपालिकामा राख्न माग गरेका छन् ।
स्थानीयका गुनासा सुनेपछि आयोगका सदस्य डा. श्याम कृष्ण भुर्तेलले जिल्लाबाट नै आधार आएमा त्यो सबैभन्दा राम्रो हुने बताएका छन् ।
सबै गुनासाहरु हामीले जिल्लालाई नै पठाएका छौं, विवाद जहाँ हो त्यहीँ पठाएका छौं उनले भने, ‘यदि मिल्दैन मिलेन भने, वैज्ञानिक ढंगले मेरिटका आधारमा आयोगले अन्तिम निर्णय गर्नसक्छ ।