खोटाङ, १६ फागुन । स्थानीय तह पुःर्नसंरचनाको बिषयमा असन्तुष्टी जनाउँदै मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्दमा उत्रिएका खोटाङका स्थानीयले सडक बन्दको अवधि छोट्याएको छ । स्थानीय तह पुःर्नसंरचना आयोगले महुरेगढी गाउँपालिकाको सट्टा लामीडाँडा गाउँपालिका बनाएर सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाएको बिरोधमा दोश्रो चरणको सडक संघर्षमा उत्रिएका बुईपा, राजापानी, बिजयखर्क र नुनथलाका स्थानीयले सडक बन्दको अवधि छोट्याएको हो ।
जिल्लाबाट सिफारिस नै नगरिएको गाउँपालिका बनाइएको बिरोधमा पुस २३ गतेदेखि माघ १८ गतेसम्म सडक बन्द गरेको महुरेगढी गाउँपालिका संघर्ष समितिले पुःन आईतबार बिहानदेखि दोश्रोपल्ट मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्द गरेका छन् । यात्रुको माग र समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सडक संघर्ष सुरु गरिएको दोश्रो दिन नै सडक बन्दको अवधि छोट्याइएको संघर्ष समितिका संयोजक उदयबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुशार सोमबारदेखि दैनिक बिहान ८ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मात्र सडक बन्द सुरु गरिएको छ । त्यस बाहेकका समयमा भने सवारी साधनलाई आवतजावत गर्न दिइएको छ । सोमबारदेखि प्रस्ताबित महुरेगढी गाउँपालिका भित्रका बजार तथा पशल, सरकारी तथा गैर–सरकारी कार्यालय, संघसंस्थाको कामकाज ठप्प पारेको संघर्ष समितिले एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षा निकाय, मानव अधिकार र प्रेसको गाडीलाई भने बन्दमा रोक लगाएको छैन ।
माघ दोश्रो साता १५ दिनका लागि भन्दै सडक बन्द फिर्ता लिएको संघर्ष समितिले २६ दिनपछि सडक बन्दलाई निरन्तरता दिएको हो । स्थानीय तह पुःर्नसंरचनाको अन्तिम टुंगो लगाउन लागिएकोबेलामा महुरेगढी गाउँपालिकालाई कायम गर्नकालागि दवाव सिर्जना गर्न पुःन सडक बन्द आव्हान गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक कार्कीले बताए । सडक बन्दका लागि जानकारी दिन शनिबार विज्ञाप्ती निकालेको संघर्ष समितिले महुरेगढी, बिजुले र रेग्मीटारमा बसेर सडक बन्द गरिरहेका छन् ।
दिनभर हुने सडक बन्दका कारण सदरमुकाम दिक्तेलबाट राजधानी काठ्माण्डौं, कटारी र गाईघाट लगायतका शहर आवत–जावत गर्ने यात्रु मारमा परेका छन् । शहरबाट सदरमुकाम भित्रिने एक मात्र सडक दिक्तेल–जयराम सडक बन्द भएपछि यात्रु हिँडेरै बिजुले–हुर्लुङ सडक पार गर्न बाध्य छन् । बन्दकर्ताले जयराम–हलेसी हुँदै दिक्तेल भित्रिने सवारी साधनलाई बिजुलेभन्दा भित्र छिर्न दिएका छैनन् भने, सदरमुकाम दिक्तेलबाट जाने सवारी साधनलाई पनि हुर्लुङभन्दा बाहिर अगाडि बढ्न दिएको छैन । ‘षड्यन्त्रमुलक तरिकाले महुरेगढी गाउँपालिकालाई गायब गर्ने काम भएको छ,’ संयोजक कार्कीले भने, ‘सर्वसहमतीमा सिफारिस गरिएको महुरेगढी गाउँपालिकालाई कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि दोश्रो पल्ट सडक संघर्षमा उत्रिएका हौँ ।’ खोटाङमा २ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका बनाउन बनाउन सिफारिस गरिएको थियो ।
स्थानीय तह पुःर्नसंरचना प्राबिधिक सहयोग समितिले महुरेगढी गाउँपालिकामा समाबेश गरेको बुईपा, राजापानी, बिजयखर्क र नुनथला गाबिसमध्ये आयोगले बुईपा र नुनथलालाई रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा तथा राजापानी र बिजयखर्क गाबिसलाई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा समाबेश गरेको छ । आयोगका सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले काठ्माण्डौं बस्ने केही नेताको इसारामा सिफारिस नै नभएको गाउँपालिका तयार पारेपछि बिरोध आएको संघर्ष समितिका सहसंयोजक दिनेश राईले बताए । काठ्माण्डौंमा समेत राकेश राईको संयोकत्वमा गठन गरिएको महुरेगढी गाउँपालिका खोटाङ–काठ्माण्डौं संघर्ष समितिले आयोगको निर्णयलाई सच्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री, दलका प्रमुख लगायतलाई भेटेर दवावमुलक कार्यक्रम गरेको थियो ।
लामीडाँडाको पक्षमा पनि संघर्ष समिति
आयोगको सिफारिसप्रति लामीडाँडा, खार्पा, दुबेकोल, डुम्रेधारापानी लगायतका स्थानीय हर्षित छन् भने महुरेगढी गाउँपालिकामा समाबेश बुईपा, राजापानी, बिजयखर्क, नुनथला लगायतका स्थानीय आक्रोशित छन् । प्रस्ताबित खाकाका बिषयलाई लिएर स्थानीय पक्ष÷बिपक्षमा उभिएपछि स्थानीय तहको कार्यान्वयन पेचिलो बनेको छ । दुबै पक्ष अहिले आ–आफ्नो गाउँपालिकालाई सुनिश्चित गर्न शक्ती प्रयोगमा उत्रिएका छन् । लामीडाँडा गाउँपालिकालाई यथावत कायम गर्न पनि संघर्ष भइरहेको छ । महुरेगढी गाउँपालिका कायम गर्नुपर्ने पक्ष्ममा आन्दोलन भइरहँदा लामीडाँडा गाउँपालिका संरक्षण समिति गठन भएको छ । राजधानी काठ्माण्डौंमा भएको भेलाले लामिडाँडा, खार्पा, कुभिन्डे, हौचुर, दुबेकोल र डुम्रेधारापानी गाबिसलाई समेटेर प्रस्ताव गरिएको गाउँपालिकालाई नै कायम गर्नेपक्षमा दवाब सिर्जना गर्न दुबेकोलका पुलक गुरुङको संयोजकत्वमा ४३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
खोटाङबाट हलेसी तुवाचुङ र रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका तथा महुरेगढी, ऐसेलुखर्क, केपिलासगढी, जन्तेढुंगा, खोटेहाङ, दिप्रुङ, साकेला र बराहपोखरी गाउँपालिका बनाउन प्रस्ताव गरिएकामा स्थानीय तह पुःर्नसंरचना आयोगले महुरेगढीलाई खारेज गरेर लामीडाँडा गाउँपालिका बनाउन सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।