काठमाडौं २ माघ । देशकै प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र नै सरकारी बैंकबाट कारोबार हुन्न भन्दा धेरैलाई अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । सुन्दा अपत्यारिलो लागेपनि सिंहदरबारभित्र सरकारी बैंक नै छैनन् ।
सिंहदरबारभित्र मन्त्री, सांसददेखि उच्चस्थ कर्मचारीको सबै बैंंकिङ कारोबार भारतमा मुख्य कार्यालय रहेको एभरेष्ट बैंकबाट मात्र हुँदै आएको छ ।
कतिपयले त आर्थिक कारोबारको गोपनियता नहुने र त्यसको सबै जानकारी भारत पुग्ने भन्दै विरोध पनि नगरेका हैनन् । तर आजका मितिसम्म सरकारले सुनेको नसुनै गर्दै आएको छ ।
आइतबार भने संसदमा नै यसको विरोध भएको छ । सांसदहरुले सरकारी बैंकबाट कारोबार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
एभरेष्ट बैंकको एकाधिकार हट्ने सम्भावना
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा नै सांसदहरुले एभरेष्ट बैंक हटाएर सरकारी बैंकबाट कारोबार गर्न माग गरेपछि एभरेष्ट बैंकको एकाधिकार तोडिन सक्ने देखिएको छ । तर, यस्तो आवाज पहिलो भने हैन।
आइतबार संसदमा सांसद शशी श्रेष्ठ लगायतले सरकारी बैंकबाट कारोबार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
सरकारी बैंकबाट कारोबार गर्न माग उठेपछि सिंहरदबारमा भित्रका जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीले सरकारी बैंकबाट नै तलब सुविधा तथा आर्थिक कारोबार पाउलान् भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, यसअघि जस्तै कुरो उठ्ने अनि सरकार कानमा तेल हालेर बसीरहने नहोला पनि भन्न भने सकिन्न ।
हेर्नुहोस् भिडियो